No Ambulance for Vashishtha Narayan after his death, UP home guards forced to beg, Run for children in presence of pollution – Social Media पर एक बार फिर कई शर्मनाक घटनाएं सामने आई है. Shame of the week में हम बता रहे हैं वो घटनाएँ।
ढाका
यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के एक प्रोफेसर ने शिक्षा पर
व्यय और आर्थिक विकास के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन के बाद एक पेपर लिखा- ‘पब्लिकएक्सपेंडिचरऑनएजुकेशनएंडइकोनॉमिकग्रोथ: दकेसऑफबांग्लादेश.’ पेपर के मुताबिक शिक्षा के बजट में एक प्रतिशत की वृद्धि प्रति व्यक्ति जीडीपी में 0.34 फ़ीसदी इज़ाफ़ा लाती है।
अगर
सरकार इस पेपर को पढ़ती और शिक्षित समाज के महत्व को समझती तो जेएनयू को
लोगों की पहुँच से दूर करने की कोशिशें न होती। इस विश्वविद्यालय को कभी
बदनाम नहीं किया जाता। कभी जिन लोगों को जेएनयू कुछ सैक्स का अड्डा दिख रहा
था, आज उन्हीं और उन जैसे ही कुछ लोगों को यह विश्वविद्यालय मुफ्तख़ोरी का
गढ़ नहीं लगता।
पिछले कुछ दिनों से JNU में
आंदोलन चल रहा है। आंदोलन की वजह – अलग-अलग मदों में फीस हाइक।
छात्र-छात्राओं और एल्यूमिनाईज़ का कहना था कि इन मदों में वृद्धि करके
शिक्षा को आम लोगों की पहुँच से दूर किए जाने की कोशिश हो रही है। आंदोलन
बढ़ा तो मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से रोलबैक का एक ट्वीट आया।
फीसमेंआंशिकवापसीकेसहारेआंदोलनकोमंदकरनेकेप्रयास
ख़बर चली की जेएनयू में फीस हाइक को
लेकर चल रहे आंदोलन को देखते हुए इस फैसले को वापिस ले लिया गया है। लेकिन
छात्र-छात्राओं का आंदोलन रुका नहीं। उनसे बातचीत कर हमने पाया कि फीस
वापिस लेने की ये खबर भ्रामक थी। मतलब बढ़ोतरी हुई थी रूम रेंट के साथ-साथ
सुविधा शुल्क और प्रपोज़ल्स में जबकि कम किया गया केवल रूम रेंट, वो भी
आंशिक तौर पर।
नतीज़ा
– आंदोलन चलता रहा। मांग थी- व्यवस्था को पहले जैसा किया जाए। सवाल उठता
है कि आखिर छात्र-छात्राओं को पहले वाली व्यवस्था क्यों चाहिए और प्रशासन
क्यों फीस वृद्धि करना चाहता है? पहले सवाल का जवाब दूसरे सवाल के जवाब में
छिपा हुआ है।
जेएनयूकोजानबूझकरकियाजारहाहैबदनाम
दरअसल,
पिछले पाँच-छः सालों में जेएनयू को बदनाम करने की तमाम कोशिशे की गई। यहाँ
के छात्र-छात्राओं को एंटी-नेशनल कहा जाने लगा। गोदी मीडिया ने जेएनयू को
देशद्रोह के अड्डे के तौर पर प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालात
ये हो गए कि आम लोगों को भी जेएनयू दुश्मन दिखने लगा। जेएनयू से पीएचडी कर
रहे छात्र उन्हें टाइमपास करते दिखे और कड़ी मेहनत से इस विवि में प्रवेश
पाने वाले युवा मुफ़्तखोर।
गौरतलब है कि जेएनयू में पूरा हिंदुस्तान दिखता है।
देश के लगभग हर कोने से प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएँ इस विश्वविद्यालय में
अध्ययन के लिए आते हैं। कम फीस, कम हॉस्टल किराया और सब्सिडाइज़्ड दाम पर
मिलने वाले सामानों के कारण ग़रीब परिवारों को अपने बच्चों को इस परिसर में
भेजते हुए सोचना नहीं पड़ता।
कहीं न कहीं सरकार ने इस भाव को प्रसार दिया है। इसी भाव के कारण संभावना पैदा होती है कि फीस हाइक के माध्यम से जेएनयू की शिक्षा को
गरीब परिवारों से दूर किया जा रहा है। ताकि शिक्षा को खत्म करके सवाल को
खत्म किया जा सके। तर्कों को मारा जा सके और शासन की रोटियाँ सेंकी जा सके।
अगर
फीस हाइक के पीछे सरकार का तर्क अर्थव्यवस्था पर बोझ है तब भी उसे समझना
चाहिए कि अच्छी शिक्षा से लैस युवा अर्थव्यवस्था के लिए वरदान ही साबित हो
सकते हैं।
JNU प्रशासन के द्वारा बढ़ाई गई फीस को लेकर JNU Students आंदोलन कर रहे हैं। फैसला वापिस लेने का बयान तो आया है लेकिन आंदोलन अब बी जारी है पूर्ववर्ती व्यवस्था के लिए।
Ram Mandir पर Supreme Court का Verdict बहुप्रतीक्षित है। राम मंदिर भारतीय राजनीति में एक मुख्य विवाद के रूप में काबिज रहा है। Delhi के Hindu और Muslims का इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमारी टीम ने पड़ताल की।
हमारा समाज जो मर्द और औरत से बना है, उसमे एक तीसरा वर्ग भी है जिसे हम किन्नर के नाम से जानते है। इनकी दिल की आवाज़ कोई नहीं सुनता है क्योंकि समाज और परिवार इन्हें कलंक समझता है। Molitics की टीम ने इनसे बात की और जाना कि ये कैसे समाज के भेदभाव से लड़कर आगे बढ़ते है।
गूंगा पहलवान को समान अधिकार दिलाने, युवाओं को जागृत करेंगे रुषि वेंकारिया
गूंगा
पहलवान के नाम से मशहूर मूक और बधिर रेसलर वीरेंद्र सिंह के संघर्ष को देख
हिंदूवादी नेता रुषि वेंकारिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वे बहरी
हो चुकी सरकार के कानों तक एक गूंगे पहलवान की आवाज़ को पहूंचाकर रहेंगे.
रुषि वेंकारिया ने बताया कि दूसरे आम खिलाड़ियों के मुकाबले मूक और बधिर
खिलाड़ियों की सुविधाओं में सरकार की ओर से कितनी लापरवाही की जा रही है.
इस गंभीर मुद्दे को सरकार की नज़रों में लाने के लिए रुषि सभी आम जन का साथ
चाहते है.
दरअसल,
पहलवान वीरेंद्र सिंह सभी मूक खिलाड़ियों के हक की आवाज़ उठा रहे हैं.
वीरेंद्र की मांग है कि सरकार विकलांग खिलाड़ियों को वह सभी सुख-सुविधा
मुहैया कराए जो वह बाकी आम खिलाड़ियों को देती है.
इसी
मांग के चलते वीरेंद्र सिंह ने खेल मंत्री किरण रिजिजू को एक पत्र भी लिखा
है. इस पत्र के ज़रिए उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से अपनी मांगो
को पूरा करने की पेशकश की है. पत्र में वीरेंद्र ने कुल चार मांगें रखी
हैं. उनकी पहली मांग यह है कि सभी खिलाड़ियों की तरह मूक और बधिर
खिलाड़ियों को भी सरकार की ओर से कैश अवार्ड दिया जाना चाहिए. इसी के साथ
उन्होंने, अर्जुन अवार्ड और राजीव खेल रत्न अवार्ड के लिए मूक और बधिर
खिलाड़ियों की योग्यता को अहमियत देने की मांग रखी है.वीरेंद्र की मांग है
कि बधिर खिलाड़ियों को भी TOPS स्पोर्ट स्कीम की सूची में शामिल किया जाना
चाहिए. वहीं उनकी आखिरी मांग है कि मूक और बधिर खिलाड़ियों को Olympics
Pension Yojna में शामिल किया जाना चाहिए.
बता
दें कि अर्जुन अवार्ड विजयी पहलवान वीरेंद्र सिंह में रुषि वेंकारिया जैसे
गंभीर नेता का साथ मिलने के बाद अपनी मांगो के पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई
है.
भारत को खेल में पदक दिलवाने वाले खिलाड़ी उत्तर प्रदेश में आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी के चलते खेल से कदम पीछे लेने पर मजबूर हैं।
Molitics
की टीम ने बात करी ऐसी ही दो बहनों दीक्षा और मनीषा से जिन्होंने
Powerlifting में भारत को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिलवाये है। लेकिन आज
अपनी परेशानियों और कर्ज़े के चलते न तो वह कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का
प्रतिनिधित्व कर पाए और आने वाले समय में उन्हें कहीं से कोई उम्मीद भी
नज़र नहीं आ रही है।
पिछले कुछ दिनों से स्वाति मालीवाल और दिल्ली के स्पा सेंटर्स काफ़ी चर्चे में हैं। कारण है DCW की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के द्वारा लगातार स्पा सेंटर्स पर मारा जा रहा रेड और सोशल मीडिया पर जमकर किया जा रहा प्रचार। दिल्ली के स्पा सेंटर्स में काम कर रही लड़कियों को सीढ़ी बनाकर छवि निर्माण की कोशिशों में जुटी स्वाति मालीवाल के इस एक्शन ने हज़ारों महिलाओं को लाचार और बेबस कर दिया है। दिल्ली में लगभग 10 हज़ार वैध और अवैध स्पा हैं। इनमें 50 हज़ार से अधिक लड़कियाँ और लगभग 20 हज़ार लड़के काम करते हैं।स्पा सेंटर्स के बंद होने का मतलब हज़ारों लोगों के रोज़गार पर सीधा सीधा हमला होगा।
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Friday announced the return of Odd-Even scheme in Delhi. He announced that from 4th to 15th November the Delhi government will implement the odd-even scheme in Delhi to tackle the rising pollution levels in Delhi.
The government has chosen to re-implement the Odd-Even scheme in November only because in that month farmers burn crops in the neighboring states of Punjab and Haryana. Due to which Delhi becomes a gas chamber.
Let us tell you that the odd-even scheme was first implemented in the year 2016. The first phase of this scheme was implemented from 1st -15th January 2016, the second phase was implemented from 15th April to 30th April 2016.
What is the Odd-Even Scheme?
The odd-even scheme is a car rationing scheme. Under this scheme cars with license plates ending in an odd and even number are allowed on roads on alternate days, except weekends.
This means cars whose number plate ends with 0, 2, 4, 6, 8 are allowed on roads on even dates i.e. 4,6,8 and so on.
Similarly, cars whose number plate ends with odd numbers 1,3,5,7,9 will be allowed on roads on odd dates i.e. 5,7,9 and so on.
Let us tell you that the odd-even scheme was adopted from countries like China and European countries.
In the initial phase of Odd-Even scheme, the government exempted women, VIPs, and two-wheelers.
Result of Odd-Even Scheme
After the implementation of the first phase of the Odd-Even scheme, a study was published which stated that there was only a marginal drop in the PM 2.5 levels during the first phase of the scheme.
Another study conducted by atmospheric scientists revealed that pollution levels declined only by 2%-3% in the first phase.
The study also revealed that only three areas in Delhi—Najafgarh, Shalimar Bagh and Greater Kailash—witnessed an 8%-10% drop in pollution.
However, executive director of Energy Policy Institute at the University of Chicago Dr. Ken Lee had said the pilot scheme in January 2016 had “reduced particulate air pollution concentrations by 14 to 16%”.
Public Reaction of Odd-Even Scheme
Our team went on the ground to know what people think about the re-implementation of Odd-Even scheme. We got a mixed reaction. Few people felt that this move by the Delhi government is correct as it will help in the reduction of pollution. While some felt that this move is correct but the decision to implement one day ban on crackers during Diwali won’t affect the pollution levels as rest of the year or during New Year eve whole world burst crackers.
Some people were not happy with this decision as they felt that the last time the government implemented this scheme there was not much effect on the pollution levels in Delhi. Many people who had one car faced a lot of problems like there travel time to their work increased as they had to switch modes of transportation.
While there are the third set of people who feels that this decision is correct but it should not be implemented for a limited period and to one state only. This scheme should be implemented all over India and the state governments should promote cab sharing and vehicle sharing.
Opinion
In our opinion this step is correct but implementing it for just 15 days out of 365 days won’t bring a drastic change. No doubt that it will help in bringing down the traffic on roads but, vehicles are not the only source of pollution. Many industries cause more pollution than vehicles on roads. Along with these baby steps, the government needs to make stringent laws to curb the emission from these industries.
केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर को लागू नए मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 पर सार्वजनिक राय। कार्यान्वयन के पहले दिन ट्रैफिक पुलिस ने 3900 चालान जारी किए। उसी पर जनता की राय सुनें।
Molitics 