Delhi most unsafe state of India

दिल्ली देश का ‘कैपिटल’ नहीं ‘रेप कैपिटल’ है !

राष्ट्रीय राजधानी में इस साल 15 जुलाई तक हर रोज बलात्कार के औसतन 6 मामले और छेड़छाड़ के 8 मामले दर्ज किए गए. दिल्ली पुलिस के आंकड़ों से जो खुलासा हुआ है, उससे स्थिति की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है. आंकड़े बताते हैं कि इस साल 15 जुलाई तक दुष्कर्म के कुल 1,176 मामले दर्ज किए गए हैं. दिल्ली में बलात्कार के नए आंकड़े चौंकाने वाले हैं. इनसे पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी में निर्भया कांड के सात साल बाद भी महिलाओं की सुरक्षा का हाल कितना चिंताजनक है. लोग समझ नहीं पा रहे कि केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस इतनी बेबस क्यों है. जिस शहर में केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उसका हाल अपराध के मामले में इतना भयावह क्यों होता जा रहा है.

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राजधानी में सात साल पहले 23 साल की एक पैरा मेडिकल छात्रा संग चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, जिसके 13 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी. इस घटना ने देशव्यापी आक्रोश पैदा कर दिया था. आक्रोश को देखते हुए राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लिया था, और सख्त कानून बनाने का संकल्प लिया गया था. इस मामले में एक नाबालिग को छोड़कर बाकी दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी.उस पीड़ित लड़की को ‘निर्भया’ के नाम से जाना जाता है. 16 दिसंबर 2012 की रात वह अपने एक पुरुष मित्र के साथ घर लौट रही थी. उसी वक्त दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक चलती हुई बस में छह लोगों ने मिलकर उस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. इस पर गुस्से और आक्रोश के मद्देनजर दुष्कर्म और छेड़खानी के खिलाफ कानून सख्त बनाए गए, लेकिन रेप की घटनाओं और ऐसी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया.पुलिस के मुताबिक, दुष्कर्म की ज्यादातर घटनाओं में आरोपी पीड़ित के जानने-पहचानने वालों में से होते हैं.

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पिछले साल, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दुष्कर्म के मामलों में 43 प्रतिशत आरोपी या तो दोस्त या पारिवारिक मित्र रहे हैं, 16.25 प्रतिशत पड़ोसी, 12.04 प्रतिशत रिश्तेदार, 2.89 प्रतिशत सहकर्मी और 22.86 प्रतिशत अन्य जान-पहचान वालों में से थे.पुलिस के अनुसार, केवल 2.5 प्रतिशत आरोपी ही पीड़ित के जानने वालों में से थे. यह प्रतिशत पिछले सालों से कम है. साल 2016 और 2017 में दुष्कर्म के मामलों में क्रमश: 3.36 और 3.37 अजनबियों की गिरफ्तारी हुई. इस साल 15 जुलाई तक 1,589 मामलों की तुलना में पिछले साल छेड़खानी के 1780 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2017 के पूरे साल भर में 3,422 मामले दर्ज हुए थे.

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Unnao Rape Case once again shows the true picture of Yogi Government’s justice.

Article 35A: Why a special law on Kashmir is controversial

खुद रामभक्त “श्री राम” को डर की निशानी बना देंगे!

source: https://www.molitics.in/article/585/Delhi-most-unsafe-state-of-India

Why Ravish Kumar got Ramon Magsaysay Award

Ravish Kumar को 2019 का Ramon Magsaysay Award मिला है। पूरे दिन Twitter और Facebook पर रवीश कुमार को मिले इस सम्मान पर चर्चा रही। NDTV के Prannoy Roy और Radhika Roy समेत पत्रकारिता जगत की हस्तियों और आम लोगों ने भी रवीश को बधाई दी।

source link: https://www.molitics.in/news/126016/Why-did-Ravish-Kumar-get-Ramon-magsaysay-award

Swasthay Vyavastha ke lie kyon ghaatak hai NMC bill ?

एनएमसी विधेयक को जहाँ राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है वहीं डॉक्टरों का विरोध अभी तक जारी है। उनका ये मानना है कि एनएमसी बिल राष्ट्रविरोधी, स्वास्थ्य विरोधी और गरीब विरोधी है। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी।

source link: https://www.molitics.in/news/126069/Why-is-the-NMC-Bill-Healthy-

Delhi walon ke liye Kejariwal ka bada Tohapha kyon chubh raha hai BJP Sarakaar ko ?

आम आदमी पार्टी दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियां को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। पर केंद्रीय सरकार ने इल्ज़ाम लगाया है कि आम आदमी पार्टी अनधिकृत कॉलोनियों के नाम पर जनता को धोख़ा दे रही है।इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाए कि विकास का हर श्रेय सिर्फ भाजपा को ही चाहिए।

Gurgaon mein Naale mein Girakar Mari Bachchee, Yahi hai New India ?

गुडगाँव के सैक्टर 31 में एक बच्ची नाले में गिरकर मर गई। शहर मे हर थोड़ी दूरी पर खुले मैनहोल दिख जाते हैं। सैक्टर्स के अंदर भी बिना ढ़क्कन के मैनहोल बड़ी समस्या हैं। न तो चुने हुए प्रतिनिधि न हीं संबंधित अधिकारी कभी इस मामले में गंभीर दिखते हैं।

source link: https://www.molitics.in/news/125732/gurgaon-girl-dies-falling–in-drain

Musalamaanon ko Todane ka Prayaas hai Tripal Talaq

मुसलमानों को तोड़ने का प्रयास है Triple Talaq राज्यसभा में पेश हुए बिल के पक्ष में 99 लोगों ने वोट किया, जबकि 84 लोगों ने इसके विपक्ष में वोट किया।अब विपक्ष के कई नेताओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये बिल मुस्लिम समुदाय को कमजोर करने तथा उसे तोड़ने की नियत से बनाया है, जबकि सत्ताधीशों का कहना है कि इस बिल से मोदी जी देश की मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम किया है।

Kyon Khataranak Saabit ho Sakata hai UAPA bill ?

सरकार ने जहाँ UAPA बिल में संशोधन के लिए देश की सुरक्षा का हवाला दिया वही ये भी सोचने का विषय है कि केवल शक के आधार पर किसी को भी हिरासत में लेना कहाँ तक जायज है और अगर सरकार किसी को हिरासत में लेती भी है तो उसका कारण बताने की क्या समयसीमा होगी ?

source link: https://www.molitics.in/news/125650/Is-UAPA-bill-harmful-for-the-Nation

RTI Amendment and Weakening our Democracy

“केंद्र सरकार मे RTI संशोधन बिल पास कर दिया है जिसके अनुसार सैलरी, भत्ते, सेवा की शर्तें और कार्यकाल केंद्र सरकार के अधीन होगा। ये संशोधन पारदरिशिता के कानून को हिला कर रख देगा। मोदी जी, ये संशोधन दर्शाता है कि आप लोकशाही की जगह तानाशाही में विश्वास करते हैं।

”सबसे पहले आपको ये बताएँ RTI है क्या? एक समय जब CBI, Election Commission और न्यायपालिका जैसे संस्थानों की स्वतंत्रता लगातार खतरे में दिख रही थी, RTI – आम लोगों के लिए सूचनाओं का बड़ा हथियार माना जा रहा था।नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा पैसे किस बैंक में जमा हुए, कॉमनवेल्थ घोटाले से लेकर कोयला घोटाला, राशन घोटाला, 2G – घोटाला आदि न जाने कितने ही घोटालों का पर्दाफ़ाश RTI ने किया।

ख़ैर सरकार ने सूचना का अधिकार संशोधन बिल पास कर दिया है। विपक्ष के आरोप हैं कि सरकार RTI को कमज़ोर करना चाहती है क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों से मिली हुई है। सरकार ने इस बात को खारिज किया है। कहती है – सरकार सरलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए जानते हैं कि RTI संशोधन है क्या -ओरीजिनल

RTI बिल के अनुसार –

1. मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 साल का होता। और अधिकतम उम्र 65 साल की होगी। संशोधन के हिसाब से कार्यकाल के बारे में के बारे में कोई भी फैसला केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी।

2. पहले के बिल के हिसाब से सूचना आयोग के सदस्यों की सैलरी और सेवा की शर्तें चुनाव आयोग के सदस्यों के समान होती थी। लेकिन संशोधन के जरिए भत्ते और वेतन के बारे में निर्णय केंद्र सरकार ने अपने अंदर ले लिया है।सरकार ने ये दलील दी है कि चुनाव आयोग और सूचना आयोगों की कार्यप्रणालियां ‘एकदम भिन्न’ हैं. चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है सूचना आयोग एक कानूनी निकाय है।लेकिन सरकार यह भूल गई कि फ्री स्पीच और निष्पक्ष चुनाव संविधान के लक्ष्य हैं और चुनाव आयोग और सूचना आयोग इस लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूरी संस्थान हैं।

Watch Sanjay Singh in Rajya Sabha on RTI

2013 से 2018 तक भारत के केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके प्रोफेसर श्रीधर आचार्युलू कहते हैं कि यह संशोधन सूचना आयोग को सरकार के अधीन ला देगा. उनके मुताबिक, इसके खतरनाक परिणाम होंगे.अप्रैल 1996 में राजस्थान के बियावर में कुछ लोग इकट्ठा हुए। SDM ऑफिस तक गए और आंदोलन किया। उन्होंने नारा लगाया था – हमारा पैसा – हमारा हिसाब। अंततः इसी तरह के आंदोलन का परिणाम था RTI एक्ट। सरकार के इस संशोधन से भ्रष्टचार के खिलाफ और निष्पक्षता के लिए सड़क पर हो रहे तमाम आंदोलनों को कुचल दिया है।

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The whole story of Unnao Rape is dangerous even from a big thriller movie!

4 जून 2017-उन्नाव में एक लड़की का बलात्कार होता है। बलात्कार के आरोप उन्नाव के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगते हैं। पीड़िता पुलिस के पास जाती है। लेकिन नेता के रसूख़ के सामने पुलिस की कार्यवाही मंद पड़ जाती है।

असंतुष्ट होकर रेप पीड़िता 8 अप्रैल 2018 को सीएम आदित्यनाथ के घर के बाहर खुद को जला लेने की कोशिश करती है। 9 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत हो जाती है। कुलदीप सेंगर के भाई पर आरोप लगता है कि उसने जुडिशियल कस्टडी में पीड़िता के पिता की पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई। विरोध बढ़ता है। विशेष जाँच दल गठित की जाती है। जाँच दल रिपोर्ट सौंपती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि स्थानीय पुलिस और डॉक्टर्स ने कई बड़ी लापरवाहियाँ की।

मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है। CBI, कुलदीप सेंगर और उसके भाई के खिलाफ चार्जशीट दर्ज करती है। अगस्त 2018 में बलात्कार के की-विटनेस की मौत हो जाती है। बिना ऑटॉप्सी के उसकी लाश ज़मीन में गाड़ दी जाती है। 21 नवंबर 2018 को पीड़िता के चाचा को 18 साल पुरानी गन फायरिंग केस में अरेस्ट किया जाता है।

खुद रामभक्त “श्री राम” को डर की निशानी बना देंगे!

अब 28 जुलाई 2019 को पीड़िता के कार को एक ट्रक टक्कर मार देती है। दो परिजन मर जाते हैं। पीड़िता बुरी तरह से घायल हो जाती है। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, उसका नंबर प्लेट काले पेंट से लिपा हुआ है। अफसोस यह है कि ये कहानी बॉलीवुड के किसी थ्रिलर फिल्म की नहीं है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की एक लड़की की। जिसे नौकरी देने के नाम पर बलात्कार किया गया। और फिर लगभग पूरे परिवार पर शिकंजा कस लिया गया।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और 403 में से 312 विधायक बीजेपी के हैं। कुल 143 विधायकों पर आपराधिक मुकदमें दर्ज़ हैं। इन 143 विधायकों में से 114 विधायक बीजेपी के हैं। मतलब बीजेपी के चुने हुए 37 प्रतिशत विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं। वहीं अगर बात गंभीर आपराधिक मामलों की हो, तो कुल 107 विधायक और बीजेपी के 86 विधायक इस पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं।

खबर का असर : एजाज को जाना पड़ा जेल, पायल व ऋषि वेकरिया की हुई जीत !

मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में केवल नेता नहीं बल्कि नामी गुण्डे और अपराधी भी चुनकर जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी जनता पर है। लेकिन जब जानकारियों का मुख्य स्तंभ मीडिया पक्षपाती हो जाए तो जनता कहाँ से जानकारियाँ हासिल करेगी? धनबल और बाहुबल के आगे बेबस लोगों को गोदी मीडिया और कमज़ोर कर रहा है।

source link: https://www.molitics.in/article/582/car-accident-of-unnao-rape-case-victim

Why is digital terrorism being spread against Muslims?

“जो न बोले जय श्री राम, भेज दो उसको कब्रस्तान” जैसे गाने मुसलमानों के ख़िलाफ़ समाज में जहर भर रहे हैं। विवादित गाना गाने वाले गायक वरुण बहार का जुड़ाव बजरंग दल से है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई गाने मौजूद हैं जो सीधे तौर पर मुसलमानों की हत्या करने की वकालत कर रहे हैं। आख़िर कब तक सत्ता के संरक्षण में ऐसे डिजिटल आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा

source: https://www.molitics.in/news/124927/Why-is-digital-terrorism-being-spread-against-Muslims